एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था

लेखक-डा.निर्देश पोख्रेल

 नेपालको स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा एउटा माइलस्टोन हुने आकलन गरिएको "एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था"   अवधारणा २०७१/७२ मा सुरु भएर एक वर्षको बृहत छलफल पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको विषय हो । ततपश्चात्त् यसको नाम ‘विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम तथा नन प्रायाक्टिसिङ भत्ता सम्बन्धि कार्यविधी (ईएचएस)’ राखियो ।

" राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ " को ६.८.३ मा 'एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी - एक स्वास्थ्य संस्था' स्पष्ट उल्लेख छ । यसको अर्थ चिकित्सकले एउटा संस्थामा आबद्ध भएपछि अर्को संस्थामा काम गर्न नपाइने भन्ने बुझिन्छ ।

 गत डिसेम्बर २०२० बाट बिस्वभर फैलिएको "Sars-Cov2" महामारीबाट बर्शौ सम्म राज्यबाट उपेक्षित आधारभूत मानिएको स्वास्थ्य प्रणाली उदाङो भएको छ । यो महामारीलाई अवसरको रुपमा लिएर राज्यले पनि गत बजेट अधिबेशन मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा ~९१अर्ब  (~७%) बजेट बिनियोजन गरेको थियो । "एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था" कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ~५ अर्ब बिनियोजित थियो । 

बहुदलीय ब्यबस्थाको उदय संगै खुला अर्थतन्त्रले गर्दा देशमा धमाधम प्राइभेट मेडिकल कलेजको स्थापना हुन थाले । नगन्य मात्रामा रहेका चिकित्सक बहुसंख्यक रुपमा राज्यले पाउन थाल्यो । स्वास्थ्य शिक्षाको ब्यापारिकरण पश्चात् हजारौ संख्यामा चिकित्सकहरु देशमा नै उत्पादन हुन थाले । राज्यको पुरातन स्वास्थ्य नितिले गर्दा स्वास्थ्य प्रणाली थिलथिलो भएको छ । जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको छ,चिकित्सकहरुको श्रम शोषण गरिएको छ र ब्यापारीहरु मोटाएका छन ।

बेरोजगारी बढ्दो छ । उच्च शिक्षा र रोजगारको लागि डाक्टरहरु परिवार बाट टाढिएर बिदेशीन बाध्य छन । देशमा रहेका सर्जनहरु सुचरिङ र I&D मात्र गर्दै बसेका छन..अर्थोपेडिसियनहरु कास्ट लगाएर जिविकोपार्जन गर्दै छन..गाइनेकोलोगिस्टहरु C/S मात्र गर्दै..एनिस्थियोलोजिस्टहरु साहु डाक्टरलाई आफ्नो कमाइको पर्सेन्टेज बुझाउन बाध्य छन । कन्सल्टेन्ट भएर पनि मेडिकल अधिकृतमा चित्त बुझाएका डाक्टरहरुललाई भाग खोसिने डरले skill सिकाउन हिचकिचावट मानिन्छ । 

बिदेशबाट नयाँ skill,idea हरु सिकेर आएकाहरुलाई देशमा सेवा गर्नबाट बन्देज गराइन्छ । जागिरको लागि सोर्सफोर्स अनिवार्य छ। डाक्टरहरु द्वारा डाक्टरहरु माथी नै एक प्रकारको सिन्डिकेट लादिएको छ । उनिहरु ब्रेन ड्रेनको सिकार भइरहेका छन । जुनियर र स्ट्र्गलिङ डाक्टरहरुको श्रममा सिनियर डाक्टर र अस्पताल संचालकहरुले हप्ता असुली रहेका छ्न । बिरामीको दलाली भइरहेको छ । 

बिरामी रिफर गरेर पैसा कमाउने लोभ उत्तिकै देखिन्छ ।  कमिसनको चक्करले खादकाखाद औषधि भिडाइन्छ । जनमानसमा डाक्टरहरुले लुट मच्चाइरहेको अवधारणा बसेकाले सुरक्षा थ्रेट बढेको छ ।

एक अस्पताल एक चिकित्सक पोलिसीले डाक्टरलाइ मेसिनबाट मानिस बनाउने छ । अहिले जस्तो १० ठाउँ भ्याउन बिहान ६ देखी रातको १० बजे सम्म खट्न पर्ने मानसिकतालाइ एक ठाउँ काम गर्ने उचित पारीश्रमीक लिने र आफ्नो सोसल लाइफ/ बाल- बच्चालाइ  दिन पर्याप्त समय मिल्छ ।  

बिरामी रिफर गरेरे पैसा खायो भन्ने दोष कम आउने र डाक्टर-बिरामी बिचको रिलेसनमा केही सुधार आउला ।  प्राइभेटले धेरै पार्टटाइमर राख्न पाउदैनन् र भएकाको स्यालरी बार्गेन गर्न सक्छन् । त्यसो त सरकारीमा बढे पछी प्राइभेटमा स्यालरी बढाउन दबाब त हुन्छ नै ।

"एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था" को कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको छ । वैज्ञानिक तवरले तलब/सुबिधा,ड्यूटी आवर्स,सुरक्षाको प्रत्याभूति,विमा,अध्ययन बिदा,वृत्तिबिकास लगाएतका कुरालाई ध्यान राखियोस । समग्र चिकित्सक (स्वास्थ्यकर्मी) र जनताको हितको लागि सफल कार्यन्वयन होस ।